कैबिनेट के बड़े फैसले : ई-स्कूटी योजना को 5 साल का विस्तार, 495 करोड़ मंजूर; 48 लाख लोगों को मिलेगा स्वामित्व योजना का लाभ
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में जनहित, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री चैतन्य कुमार काश्यप ने बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि वर्षों से लंबित कई अंतरराज्यीय मुद्दों का समाधान किया गया है और प्रदेश के विकास को गति देने वाले अहम निर्णय लिए गए हैं।
कैबिनेट ने ई-स्कूटी योजना को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 495 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। वहीं स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री के अलावा पंचायत कर और उपकर में भी छूट देने का फैसला लिया गया है, जिससे प्रदेश के करीब 48 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा।
सरदार सरोवर जल विवाद का समाधान
कैबिनेट ने गुजरात के साथ सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित जल समझौते को मंजूरी दी। मंत्री काश्यप ने बताया कि गुजरात सरकार ने मध्यप्रदेश और राजस्थान से मुआवजे की राशि मांगी थी। अब हुए समझौते के तहत 75 प्रतिशत राशि गुजरात सरकार स्वयं वहन करेगी, जबकि मध्यप्रदेश 217 करोड़ रुपये का भुगतान करेगा।
पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण में देश में नंबर-1 बना मध्यप्रदेश
केंद्र सरकार की ज्ञान भारतम योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश ने पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में देश में पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश में 34 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं और 12 लाख पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है। टीकमगढ़ से 10 फीट लंबा प्राचीन नक्शा तथा बुरहानपुर से 220 वर्ष पुरानी हस्तलिखित श्रीमद्भागवत कथा भी प्राप्त हुई है।
उद्योग और आईटी सेक्टर को बढ़ावा
सतगढ़ी में 76 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जबकि 24 एकड़ में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा आईटी पार्कों में अब आईटी विभाग के बजाय औद्योगिक विभाग औद्योगिक नीति के तहत आईटी कंपनियों को भूमि आवंटित करेगा।
स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी मजबूती
प्रदेश के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए सीधी भर्ती का फैसला लिया गया है। नियुक्त डॉक्टरों का तीन वर्ष तक तबादला नहीं होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।
खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
जापान में आयोजित अंडर-18 पुरुष एवं महिला हॉकी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 लाख रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं को 1 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
उज्जैन वेधशाला के उन्नयन को मंजूरी
उज्जैन के डोंगला स्थित वैधशाला (वेधशाला) के उन्नयन कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए 49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
‘नमो हरि नगर योजना’ शुरू होगी
कैबिनेट ने नई ‘नमो हरि नगर योजना’ को भी मंजूरी दी। योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार पांच वर्षों तक इसके रखरखाव (मेंटेनेंस) का खर्च भी वहन करेगी।
अनाज भंडारण पर नई नीति
गेहूं, ज्वार और बाजरा की खरीद केंद्र सरकार के निर्धारित कोटे के अनुसार होती है, लेकिन कई बार अधिक खरीद होने की स्थिति बन जाती है। इसे देखते हुए कैबिनेट ने अतिरिक्त अनाज के त्वरित निस्तारण की नई नीति बनाने का निर्णय लिया है, ताकि लंबे समय तक भंडारण की समस्या न हो। इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी।
