भोपाल बनेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी, विदिशा तक 6 लेन कनेक्टिविटी सोयाबीन रिसर्च सेंटर को मंजूरी
पुलिस विभाग में 27,500 से ज्यादा पदोन्नतियां, देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की न्यायिक जांच; इछावर में बनेगा सोयाबीन रिसर्च यूनिट
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास, अधोसंरचना, कृषि, पुलिस व्यवस्था और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश को विकास के नए आयामों से जोड़ने के साथ स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान पर भी विशेष फोकस कर रही है।
भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की दिशा में बड़ा कदम
कैबिनेट ने भोपाल और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी और आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में करीब 1757 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत भोपाल को आसपास के शहरों से जोड़ा जाएगा और विदिशा मार्ग का भी उन्नयन किया जाएगा।
विदिशा की मौजूदा दो लेन सड़क को चार लेन में विकसित किया जाएगा। परियोजना की लागत पहले 1467 करोड़ रुपये थी, जिसे बढ़ाकर करीब 1617 करोड़ रुपये किया गया है। शोल्डर निर्माण सहित अन्य कार्यों को भी परियोजना में शामिल किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि के लिए नवीन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की लागत बढ़ने से परियोजना में करीब 140 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि हुई है।
सरकार के मुताबिक इस परियोजना से भोपाल के साथ विदिशा को भी बड़ा बाजार मिलेगा। इससे इंडस्ट्री, होटल और लॉजिस्टिक सेक्टर को लाभ मिलने की उम्मीद है। परियोजना की अवधि 17 वर्ष रखी गई है।
भोपाल बायपास पर पांच साल और टोल
भोपाल बायपास के टोल संग्रह को लेकर भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। बताया गया कि चार लेन बायपास से दो वर्षों में करीब 145.87 करोड़ रुपये की राशि एकत्रित हुई है। लगभग 77 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष टोल के रूप में वसूले जा रहे हैं। कैबिनेट ने 19 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2031 तक, करीब पांच वर्ष के लिए टोल संग्रह की अनुमति प्रदान की है।
हालांकि टोल वसूली के बावजूद सड़क के मेंटेनेंस को लेकर सवाल भी उठाए गए।
इछावर में बनेगा सोयाबीन रिसर्च यूनिट
सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इछावर के औरखेड़ी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के माध्यम से सोयाबीन रिसर्च यूनिट स्थापित करने के लिए भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
रिसर्च सेंटर के माध्यम से सोयाबीन उत्पादन, नई तकनीक और बेहतर कृषि पद्धतियों को लेकर किसानों को जानकारी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य सोयाबीन उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ किसानों की आय और उत्पादकता में सुधार करना है।
पुलिस विभाग में 27,500 से अधिक पदोन्नतियां
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के पुलिस विभाग में 27,500 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। इसके साथ ही औद्योगिक सुरक्षा बल का पहला खंडवा में स्थापित करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। नई पुलिस बटालियन के गठन की भी जानकारी दी गई।
देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे की होगी न्यायिक जांच
देवास में पटाखा फैक्ट्री से जुड़े हादसे को लेकर कैबिनेट ने एकल सदस्यीय न्यायिक जांच समिति गठित करने का निर्णय लिया है। जांच समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश को शामिल किया जाएगा। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
80वें स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार वंदे मातरम् का सामूहिक गान
मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी में जुटा है। इस दौरान पहली बार वंदे मातरम् का गान कराया जाएगा। प्रदेश में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं को भी सफल बताया गया। 14 अगस्त को विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जन विश्वास अभियान की रिपोर्ट उत्साहजनक
सरकार के जन विश्वास अभियान को लेकर मंत्री ने कहा कि इसकी रिपोर्ट अच्छी आई है। स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान और जनता से सीधे संवाद के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। जिला स्तर पर भी सरकार की योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति जनता के सामने रखी जाएगी।
दुग्ध उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य
प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 12 से 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली आपूर्ति को लेकर भी सरकार ने व्यवस्थाएं बेहतर करने की बात कही। बारिश के कारण जलाशयों और बांधों में पानी का पर्याप्त संचय होने से प्रदेश में स्थिति को लेकर राहत जताई गई।
एविएशन सेक्टर में एमपी को आगे ले जाने की तैयारी
मंत्री ने कहा कि आजादी के पहले और बाद में प्रदेश में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। रीवा, सतना और दतिया में एयरपोर्ट तैयार हुए हैं। अब भोपाल से शाहजहांपुर के लिए हवाई सेवा शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। सरकार एविएशन इंडस्ट्री के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को आगे ले जाने की दिशा में काम कर रही है।
वनोपज का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचाने पर जोर
वनोपज समितियों को दिए जाने वाले लाभांश को लेकर भी सरकार स्थानीय हितों पर जोर दे रही है। मंत्री ने कहा कि जो लोग काम करने आए हैं, उन्हें लाभ मिलना चाहिए, लेकिन लाभांश का वितरण स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के साथ मिले, इस दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है।
रानी दुर्गावती और रानी अवंतीबाई पुरस्कार की राशि तय
वीरांगनाओं के सम्मान में दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि में भी निर्णय लिया गया है। रानी दुर्गावती पुरस्कार के लिए 2 लाख रुपये और रानी अवंतीबाई पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे।
BRICS से मध्यप्रदेश को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान
मंत्री ने कहा कि BRICS से मध्यप्रदेश की पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मजबूती मिली है। प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, उद्योग और संभावनाओं को वैश्विक मंच पर पहचान मिलने से निवेश और पर्यटन के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
