भोपाल – मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिकता वाली भावांतर भुगतान योजना की प्रगति की समीक्षा आज महिला एवं बाल विकास मंत्री और मंदसौर-नीमच जिले की प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। बैठक में दोनों जिलों के जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया।
मंत्री भूरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को योजना का लाभ समय पर और सुचारु रूप से मिलना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र किसान इससे वंचित न रहे।
उन्होंने मंडियों और उपमंडियों में हेल्प डेस्क स्थापित करने, पर्याप्त पंजीयन केंद्र संचालित करने तथा प्रचार-प्रसार के माध्यम से योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
मंदसौर में तेज़ी से चल रहा पंजीयन
मंदसौर जिले में अब तक 16,385 किसानों का पंजीयन हो चुका है। जिले में 256 पंजीयन केंद्र संचालित हैं, जिनमें से 68 सहकारी समितियों में हैं। प्रशासन ने मंडियों में खरीदी प्रक्रिया के लिए पेयजल, छांव, तकनीकी सहायता, रियल टाइम स्टॉक मॉनिटरिंग और मॉडल रेट निगरानी की प्रभावी व्यवस्था की है। पंजीयन कार्य 3 से 17 अक्टूबर तक चलेगा, जबकि खरीदी 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित है।
नीमच जिले में भी उत्साह
नीमच जिले में भी योजना के तहत 7,000 से अधिक किसानों का पंजीयन पूरा हो चुका है। जिले में 71 पंजीयन केंद्र कार्यरत हैं, जिनमें 68 सहकारी समितियों और 3 मार्केटिंग सोसायटी में संचालित हैं। मंडियों में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर, पंपलेट के साथ कृषि गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है।
किसानों के हित में सरकार प्रतिबद्ध
मंत्री सुश्री भूरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाकर उन्हें आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की जा रही है।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसानों को किसी भी स्तर पर परेशानी न हो और योजना का लाभ उन्हें पारदर्शी एवं सरल प्रक्रिया के तहत प्राप्त हो…!
