भोपाल कैबिनेट बैठक : विकास, रोजगार और प्रशासनिक सुधारों पर बड़े फैसले
भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक आज भोपाल में संपन्न हुई। बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मीडिया को कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। इन निर्णयों का सीधा असर राज्य के कृषि, सड़क, रोजगार, वन संरक्षण और प्रशासनिक ढांचे पर पड़ेगा। सरकार ने विकास को गति देने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में कई बड़े फैसले लिए हैं।
राघवपुर सिंचाई परियोजना को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए राघवपुर सिंचाई परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। इस परियोजना के लिए 1782 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके क्रियान्वयन से संबंधित जिलों में सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री सड़क परियोजना का विस्तार
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सड़क परियोजना के तहत 3810 सड़क कार्यों को मंजूरी दी गई है। इन सड़कों के निर्माण से राज्यभर में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।
उद्यम क्रांति योजना 2026-27 तक जारी
युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए सरकार ने उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस योजना के लिए 905 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के माध्यम से युवाओं को नए व्यवसाय शुरू करने के अवसर मिलेंगे और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
6 वन विज्ञान केंद्रों की स्थापना
वन संरक्षण और अनुसंधान को मजबूती देने के लिए राज्य में 6 नए वन विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस पर 48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन केंद्रों से वन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
सरकारी पदों में बड़ा प्रशासनिक सुधार
कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों से जुड़े प्रशासनिक सुधारों को भी मंजूरी दी है। अब विभागों में पदों की संख्या को 10 श्रेणियों से घटाकर 5 श्रेणियों में किया जाएगा। सभी अस्थायी पदों को स्थायी में बदला जाएगा। वहीं, कार्यभारित और आकस्मिक पदों को सांख्येतर घोषित करते हुए इन पर नई भर्ती बंद करने का फैसला लिया गया है। इससे प्रशासनिक व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी।
विकास को मिलेगी नई दिशा
कैबिनेट के ये फैसले मध्य प्रदेश में विकास, रोजगार सृजन और प्रशासनिक सुधारों को नई दिशा देंगे। विशेष रूप से भोपाल और आसपास के क्षेत्रों को इन योजनाओं से सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से राज्य की अर्थव्यवस्था और जनकल्याण को मजबूती मिलेगी।
