MP कैबिनेट के बड़े फैसले : 500 सरकारी स्कूलों में AI शिक्षा, ग्वालियर बनेगा सेमीकंडक्टर हब, किसानों के लिए ‘कवच’ योजना मंजूर
भोपाल। प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री राकेश सिंह ने कई महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। शिक्षा, उद्योग, किसानों के हित, स्वास्थ्य, जनजातीय विकास और राष्ट्रभक्ति से जुड़े कई बड़े निर्णयों को मंजूरी दी गई।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के 8 जिलों के 500 सरकारी स्कूलों में AI आधारित शिक्षा शुरू करने की घोषणा की गई। इसके साथ ही 60 संदीपनी स्कूलों के विकास पर लगभग ₹25,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग में 10 हजार नई भर्तियां की जाएंगी। उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम देने वाले 100 प्राचार्यों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि तथा उनके विद्यालयों को ₹5 लाख विकास कार्यों के लिए दिए जाएंगे।
उद्योग और तकनीक को बढ़ावा देने के लिए ग्वालियर में 350 एकड़ में हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर पार्क विकसित किया जाएगा। यहां ऑप्टिकल फाइबर, सेमीकंडक्टर, 5G और 6G तकनीक पर कार्य होगा। परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे ₹1200 से ₹1500 करोड़ का निवेश और बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
सरकार का मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 7 अगस्त से छिंदवाड़ा से शुरू होगा। अभियान के दौरान अधिकारी मॉनिटरिंग के साथ जनता से सीधे संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेंगे।
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 9 से 17 अगस्त तक ‘हर घर तिरंगा’ अभियान चलाया जाएगा। अभियान में राष्ट्रीय गीत को भी शामिल किया जाएगा। सेना और पुलिस को विशेष पत्र भेजे जाएंगे तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पॉलिएस्टर के राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराए जाएंगे। नागरिकों से तिरंगे के साथ सेल्फी साझा करने की भी अपील की जाएगी।
परिवहन के क्षेत्र में निशातपुरा रेल कनेक्टिविटी से इंदौर और उज्जैन की यात्रा का समय कम होगा। साथ ही मालवा एक्सप्रेस और बिरवाल एक्सप्रेस के संचालन का भी निर्णय लिया गया।
किसानों के हित में सहकारिता विभाग की ‘कवच योजना’ को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य डिफॉल्टर किसानों को दोबारा मुख्यधारा से जोड़ना है। इसमें एपेक्स बैंक और जिला सहकारी बैंक शामिल होंगे तथा ₹50 करोड़ की अंशदान राशि रखी जाएगी।
कैबिनेट ने स्वास्थ्य और खेल क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण स्वीकृतियां दीं। ₹2407 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं, स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना एवं संचालन सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही जबलपुर विश्वविद्यालय में नए पदों के सृजन को भी स्वीकृति मिली।
जनजातीय कार्य विभाग में चतुर्थ क्रमोन्नति लागू करने का निर्णय लिया गया। 1 जुलाई 2023 से प्रभावी इस फैसले से 1,448 शिक्षक लाभान्वित होंगे और सरकार पर ₹182 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा।
कैबिनेट के इन फैसलों को शिक्षा, तकनीक, किसानों के हित, स्वास्थ्य सेवाओं और जनजातीय कल्याण की दिशा में सरकार के बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
