बाढ़ और बारिश से प्रभावित किसानों को 20 करोड़ की राहत
भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खाद वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि जिलों में अव्यवस्था के लिए कलेक्टर जिम्मेदार होंगे। सीएम ने बुधवार को बाढ़ राहत और खाद वितरण की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि उर्वरक की उपलब्धता, वितरण और निगरानी में कोई लापरवाही न हो। उन्होंने किसान संगठनों से सतत संवाद बनाए रखने और वितरण प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने खाद की कालाबाजारी, अवैध भंडारण और नकली उर्वरकों के खिलाफ हुई सख्त कार्रवाई की जानकारी साझा की। अब तक 53 एफआईआर, 88 लाइसेंस निरस्ती और 406 विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया है।
मुख्यमंत्री ने धार, दमोह, जबलपुर और रीवा के नवाचारों की सराहना करते हुए अन्य जिलों को भी टोकन वितरण, डिस्प्ले बोर्ड और पारदर्शिता बढ़ाने वाले उपाय अपनाने को कहा।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित राहत के निर्देश देते हुए उन्होंने जनहानि और पशुहानि की स्थिति में 24 घंटे के भीतर सहायता उपलब्ध कराने के आदेश दिए। प्रदेश में अब तक औसत से 21% अधिक वर्षा दर्ज की गई है, और 17,500 किसानों के लिए 20 करोड़ रुपये से अधिक की राहत राशि स्वीकृत की गई है।
मुख्यमंत्री ने साफ कहा, “राज्य सरकार हर परिस्थिति में किसानों के साथ खड़ी है।”
